निजी स्कूलों ने मांगा राहत पैकेज/ संविधान में व्यक्त की निष्ठा/ पत्रसूचना कार्यालय में वेबीनार

राज्यपाल को हर जिलों से सौंपे गए ज्ञापन

सासाराम (रोहतास)-कार्यालय प्रतिनिधि। प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री डा. एसपी वर्मा और रोहतास जिला अध्यक्ष रोहित वर्मा की ओर से राज्यपाल फागू चौहान को संबोधित आठ सूत्री ज्ञापन जिलाधिकारी पंकज दीक्षित के माध्यम से सौंपी गई। प्रदेश महामंत्री डा. एसपी वर्मा ने बताया कि आठ सूत्री ज्ञापन राज्य के सभी 38 जिलों में प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन ने अपने जिलों के जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को सौपा है, जिसमें केंद्र सरकार से राज्य सरकारों को प्राप्त दिशानिर्देश के मद्देनजर विद्यालयों के भौतिक संचालन का आदेश राज्य सरकार द्वारा देने की मांग की गई है। इसके साथ बैंक ब्याज, व्यावसायिक टैक्स, बिजली बिल, ट्रांसपोर्ट टैक्स, बीमा किस्त आदि माफ करने और राहत पैकेज देने की मांग भी की गई है। प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा रोहतास के जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने में रोहतास जिला अध्यक्ष रोहित वर्मा, जिला उपाध्यक्ष सुभाष कुमार कुशवाहा, जिलासचिव समरेंद्रकुमार समीर, जिला सहसचिव संग्राम कांत, जिला महामंत्री अनिल कुमार शर्मा, कोषाध्यक्ष कुमार विकास प्रकाश, जिला संयोजक धनेन्द्र कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी दुर्गेश पटेल आदि प्रतिनिधि शामिल थे।
शिक्षा के अधिकार की रकम के भुगतान की मांग :
ज्ञापन में कहा गया है कि स्कूलों का भौतिक संचालन नहीं होने से अभिभावक मासिक शुल्क का भुगतान नहींकर रहे हैं। मगर स्कूलों पर वेतन, बिल्डिंग लोन, किराया, बैंक किस्त, मेंटेनेंस खर्च, मोटर वाहन किस्त, बिजली बिल, व्यावसायिक टैक्स आदि बोझ यथावत है। सरकार ने इनमें कोई छूट नहीं दी है। नौ महीनों में राज्य में शैक्षणिक कार्य से जुड़े लाखों लोग बेरोजगार बन गए। मार्च से वाहन शुल्क नहीं लिया है। जबकि आनलाइन कक्षा संचालन में शामिल शिक्षक-शिक्षिकाओं, कर्मचारियों का वेतन भुगतान हो रहा है। सरकार ने कई वर्षों से शिक्षा के अधिकार की राशि का भुगतान निजी विद्यालयों को नहीं किया है। जबकि सभी निजी विद्यालयों ने सरकार द्वारा लागू शिक्षा के अधिकार के तहत गरीब विद्यार्थियों के शिक्षण का कार्य निरंतर किया है। इस मद की राशि का भुगतान बच्चों की संख्या के हिसाब से जल्द हो जाए तो निजी विद्यालयों की चरमरा गई स्थिति से उबरने में कुछ राहत मिलेगी।

जमुहार विश्वविद्यालय परिसर में संविधान दिवस

जमुहार, डेहरी-आन-सोन (रोहतास)-विशेष संवाददाता। संविधान दिवस के अवसर पर आज जमुहार स्थित गोपालनारायण सिंह विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित नारायण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, नारायण नर्सिंग कालेज, नारायण प्रबंधन संस्थान सहित विभिन्न महाविद्यालयों के अध्यापकों और कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय परिसर में संस्थान के सचिव गोविंदनारायण सिंह, कुलपति डा. प्रो. एमएल वर्मा की उपस्थिति में भारतीय संविधान की मर्यादा का पालन करने की सामूहिक निष्ठा व्यक्त की। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलसचिव डा. राधेश्याम जायसवाल, परीक्षा नियंत्रक डा. कुमार आलोक प्रताप, जनसंपर्क पदाधिकारी भूपेंद्रनारायण सिंह, नारायण चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य डा. विनोद कुमार, चिकित्सा उपाधीक्षक डा. वाईएम सिंह, नारायण प्रबंधन संस्थान के निदेशक डा. आलोक कुमार आदि उपस्थित थे। अंत में आतंकवादी हमले में 26 नवंबर को ही शहीद हुए पुलिस जवानों और नागरिकों की मौत की जघन्य घटना की याद में दो मिनट का मौन रखकर सामूहिक संवेदना प्रकट की गई।

संहिताबद्ध भारतीय संविधान देशवासियों का गर्व

पटना (कार्यालय प्रतिनिधि)। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के पटना स्थित पत्रसूचना कार्यालयए में संविधान दिवस पर रीजनल आउटरीच ब्यूरो के अपर महानिदेशक एसके मालवीय की अध्यक्षता में वेबीनार (आनलाइन संगोष्ठी) का आयोजन किया गया। संगोष्ठी के वक्ताओं ने बताया कि संहिताबद्ध भारतीय संविधान देशवासियों के लिए गर्व की बात है, जिसके द्वारा सदियों से वंचित आम भारतवासियों को अधिकार मिला और दायित्व का निर्धारण हुआ। चूंकि संविधान ही सभी कानूनों का आधार है, इसलिए संविधान में प्रदत्त अधिकार-दायित्व की जानकारी भारत के हर नागरिक के लिए आवश्यक है। पत्र सूचना कार्यालय, पटना के निदेशक दिनेश कुमार ने विषय प्रवर्तन किया। बीरभूम जिला (पश्चिम बंगाल) के सिविल जज सुरंजन चक्रवर्ती मुख्य अतिथि थे। बेगूसराय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी राजीव कुमार, सीएम ला कालेज (दरभंगा) के प्राचार्य डा. बद्रे आलम खान, एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट (पटना) के अर्थशास्त्र के सहायक प्रोफेसर डा. विद्यार्थी विकास विशेष वक्ता थे। वेबिनार का संचालन पत्र सूचना कार्यालय (पटना) के सहायक निदेशक संजय कुमार ने और धन्यवाद ज्ञापन आरओबी (पटना) के सहायक निदेशक एनएन झा ने किया।