(राष्ट्रीय ग्रंथालय सप्ताह विशेष : 14-20 नवंबर 2026)

जीवन में जो महत्व अमूल्य शिक्षा का है, वही महत्व ग्रंथालयों का भी है। किसी भी काल या समय में ग्रंथालयों का महत्व कम नहीं हुआ, बल्कि समय के साथ बढ़ा है। हमारे देश के प्राचीन और विश्वप्रसिद्ध नालंदा एवं तक्षशिला विश्वविद्यालयों के समृद्ध ग्रंथालय हों या आधुनिक युग में साधन-संपन्न ज्ञान केंद्रों के रूप में स्थापित डिजिटल ग्रंथालय, हर दौर में शिक्षा और ज्ञान के प्रमुख स्रोत के रूप में ग्रंथालयों का महत्व अतुलनीय रहा है। आज ग्रंथालयों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग किया जा रहा है, ताकि पाठकों को त्वरित गति से गुणवत्तापूर्ण ग्रंथालयीन सेवाएं प्रदान की जा सकें। इससे पाठकों और ग्रंथालयीन कर्मचारियों के समय एवं श्रम की बचत होती है तथा ग्रंथालय विज्ञान के पांचों नियमों का प्रभावी ढंग से पालन संभव हो पाता है।

ग्रंथालयों की स्थापना व्यवसाय या धनोपार्जन के उद्देश्य से नहीं होती, बल्कि ये शिक्षा एवं समाजसेवा के माध्यम से लोककल्याण और ज्ञानार्जन के केंद्र होते हैं। आज हर क्षेत्र को पैसा कमाने का जरिया बनाया जा रहा है। समाज सुधारकों ने समाज को विकसित करने के उद्देश्य से समाजसेवा के रूप में स्कूल, महाविद्यालय और ग्रंथालय स्थापित किए थे, लेकिन समय के साथ इसमें बदलाव आया है। शिक्षा का अधिकांश क्षेत्र भी अब धनोपार्जन का केंद्र बन चुका है। वहीं, ग्रंथालयों में बेहतर आय के स्रोत नहीं होने के कारण उद्यमी इस क्षेत्र में विशेष रुचि नहीं लेते। आम लोगों के लिए सरकारी ग्रंथालय ही ज्ञान प्राप्त करने का एक प्रमुख साधन दिखाई देते हैं। केंद्र सरकार द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थान और प्रतिष्ठित निजी स्कूल एवं महाविद्यालय अपनी शैक्षणिक आवश्यकताओं के अनुरूप ग्रंथालयों को काफी हद तक विकसित करते हैं। लेकिन अनेक राज्य सरकारों द्वारा संचालित सार्वजनिक ग्रंथालय, अनुदानित स्कूल, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और स्थानीय प्रशासन के ग्रंथालय भी वर्षों से समस्याओं से जूझते नजर आते हैं।

ग्रंथालयों के विकास के लिए सर्वप्रथम विकसित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत-सी महानगरपालिकाओं और नगर निगमों का वार्षिक बजट हजार करोड़ रुपये से अधिक होता है, फिर भी वहां के ग्रंथालयों की स्थिति वर्षों से जस की तस बनी हुई है। हालांकि, सरकार अब ग्रंथालयों के विकास पर जोर देने की कोशिश कर रही है, लेकिन विकास का प्रभाव ग्रंथालयों से जुड़े सभी घटकों पर दिखना चाहिए। महाराष्ट्र राज्य में अनुदानित सार्वजनिक ग्रंथालयों को ए, बी, सी और डी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। इसी वर्गीकरण के अनुसार ग्रंथालयों के खर्च, कर्मचारियों के वेतन और साहित्य की खरीद का निर्धारण किया जाता है। शायद यह जानकर हैरानी होगी कि ए, बी, सी और डी श्रेणियों के अनेक ग्रंथालयों में कर्मचारियों का वेतन एक मजदूर की मजदूरी से भी कई गुना कम है। वह भी आज के समय में, जब महंगाई लोगों को रोज परेशान कर रही है। ऐसे में कई ग्रंथालय कर्मचारी ढाई से तीन हजार रुपये प्रतिमाह वेतन पाते हैं। क्या आज के समय में इतने कम वेतन में जीवनयापन संभव है? महाराष्ट्र में अधिकांश अनुदानित ग्रंथालय संस्थाओं द्वारा संचालित किए जाते हैं। जिस प्रकार अनुदानित स्कूल और महाविद्यालय संस्थाओं द्वारा संचालित होते हैं, उसी प्रकार ये ग्रंथालय भी संस्थाओं के अधीन हैं। लेकिन स्कूलों और महाविद्यालयों के कर्मचारियों को सरकारी नियमानुसार वेतनमान दिया जाता है, जबकि अनुदानित ग्रंथालयों के कर्मचारियों के लिए कोई निर्धारित वेतनमान नहीं है।

हाल ही में मेरी एक सार्वजनिक ग्रंथालय के ‘क्लास ए’ यानी ‘वर्ग-अ’ के एक कर्मचारी से बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि वर्ष 1977 में उनका मासिक वेतन 50 रुपये था, जो अब बढ़कर 12,000 रुपये हुआ है। यानी पिछले 49 वर्षों में उनका वेतन बढ़कर केवल 12,000 रुपये तक ही पहुंच पाया है। महाराष्ट्र में दुकानों एवं प्रतिष्ठानों के लिए श्रम आयुक्त द्वारा अधिसूचित अकुशल श्रमिकों की नवीनतम न्यूनतम मजदूरी भी इस वेतन से अधिक है। आज के समय में क्या परिवार के मुखिया के लिए इतने कम वेतन में परिवार की पूरी जिम्मेदारी निभाना संभव है? इस परिस्थिति में ग्रंथालय कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं से सरकार को अनेक बार अवगत कराया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इन कर्मचारियों ने सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी संगठन बनाकर मंत्रियों से मुलाकात की, ज्ञापन सौंपे और आंदोलन भी किए, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब इन कर्मचारियों का कहना है कि यदि उचित समाधान नहीं मिला तो आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। उनका कहना है कि जीवनयापन बेहद मुश्किल हो चुका है और उनकी मानसिक स्थिति इस हद तक प्रभावित हो चुकी है। यह स्थिति उन ग्रंथालयीन कर्मचारियों की है, जो ज्ञान रूपी भंडार को समृद्ध कर हम तक ग्रंथालयीन सेवाएं निरंतर पहुंचाते हैं।

आज देश के अनेक राज्यों में विभिन्न क्षेत्रों के सभी स्तरों पर स्थित ज्ञान केंद्रों में ग्रंथालय कर्मचारियों की भारी कमी है। पुराने कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन उनकी जगह नए कर्मचारी नियुक्त नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि वर्षों से पदों पर भर्ती नहीं हुई है। महाराष्ट्र राज्य के सरकारी अनुदानित स्कूलों के ग्रंथालयों में ढूंढ़ने पर ही कहीं कोई कर्मचारी दिखाई देगा, अन्यथा अधिकांश अनुदानित स्कूलों के ग्रंथालय बिना कुशल कर्मचारियों के ही संचालित हो रहे हैं। महाराष्ट्र के अनेक वरिष्ठ महाविद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्षों के पद रिक्त पड़े हैं। अनेक विश्वविद्यालयों में भी यही स्थिति है। आवश्यकता पड़ने पर ठेका पद्धति के तहत कुछ समय के लिए कर्मचारी रखकर काम चलाया जाता है।

दूसरी ओर, इस विषय में उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के बीच भयावह बेरोजगारी की स्थिति है। ठेका पद्धति के तहत ग्रंथालयीन कर्मचारी के एक छोटे से पद के लिए, जिसका मासिक वेतन न्यूनतम मजदूरी के आसपास होता है, सैकड़ों उच्च शिक्षित उम्मीदवार कतार में लगे रहते हैं। 20-25 वर्ष पहले इस विषय में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले अनेक युवा आज भी इस क्षेत्र में रोजगार से वंचित हैं। वे जीवनयापन के लिए मजबूरी में दूसरे तरह के काम करने को विवश हैं। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष (असिस्टेंट प्रोफेसर) के पद के लिए एक करोड़ रुपये से अधिक की रकम तय होने संबंधी भ्रष्टाचार की खबरें समाचारपत्रों में पढ़ने को मिली थीं। ऐसी खबरें समय-समय पर सामने आती रहती हैं। ग्रंथालयों में कुशल कर्मचारियों की कमी, उचित वेतनमान का अभाव, ग्रंथालयों के विकास के लिए पर्याप्त निधि की कमी, ग्रंथालय विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के बीच बेरोजगारी, पदों पर भर्ती न होना, भ्रष्टाचार और लालफीताशाही जैसी समस्याएं ज्ञान केंद्रों के रूप में ग्रंथालयों के विकास में बाधा बन रही हैं। सरकार को इन समस्याओं का जल्द समाधान करना चाहिए। नई शिक्षा प्रणाली के उद्देश्यों की पूर्ति और समाज को विश्वस्तरीय ग्रंथालयीन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए इन समस्याओं का समाधान बेहद जरूरी है।

ग्रंथालय अनेक घटकों से मिलकर बनी एक बेहद महत्वपूर्ण श्रृंखला हैं। इस श्रृंखला का एक भी घटक कमजोर होने पर ग्रंथालय का स्तर गिरता है, क्योंकि इससे ग्रंथालयीन सेवाएं सीधे तौर पर प्रभावित होती हैं। सभी घटकों की समृद्धि ही एक समृद्ध ग्रंथालय का आधार है। इसके लिए गुणवत्तापूर्ण साहित्य सामग्री, पाठकों की मांग के अनुरूप बेहतर ग्रंथालयीन सेवाएं, तकनीकी एवं उन्नत संसाधन, कुशल कर्मचारी, कर्मचारियों के लिए बेहतर वेतनमान, समयानुसार पदों पर भर्ती, पर्याप्त निधि और समय के साथ ग्रंथालयों की रूपरेखा को विकसित करने तथा उसे प्रभावी ढंग से लागू करने का दृष्टिकोण बेहद आवश्यक है। ये सभी घटक मिलकर एक समृद्ध एवं विकसित ग्रंथालय की संकल्पना को साकार करते हैं, जो प्रत्येक देश, सरकार और समाज का लक्ष्य होना चाहिए।

आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग ग्रंथालयों के विकास में नींव का पत्थर साबित हो रहा है। समृद्धि हमें विकसित समाज के निर्माण की दिशा में प्रगति पथ पर अग्रसर करती है। प्रत्येक छात्र, प्रत्येक नागरिक और दुनिया के हर व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण ग्रंथालयीन सेवाओं की सहज पहुंच होनी चाहिए, क्योंकि सूचना और ज्ञान की आवश्यकता हर व्यक्ति को होती है। यह तभी संभव है, जब ग्रंथालय के प्रत्येक घटक की समृद्धि सुनिश्चित हो। तभी ये सभी घटक मिलकर एक विकसित और समृद्ध ग्रंथालय के संचालन में अपनी प्रभावी भूमिका निभा सकेंगे।

लेखक – डॉ. प्रीतम भी. गेडाम
(महाराष्ट्र सरकार द्वारा सम्मानित लेखक)
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