Nishant Raj
- 11 दिसंबर तक दर्ज होंगी आपत्तियां, 4 जनवरी को जारी होगी अंतिम सूची
डेहरी-ऑन-सोन (रोहतास)। आगामी विधानसभा एवं अन्य चुनावी प्रक्रियाओं को लेकर मतदाता सूची को अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने की कवायद तेज हो गई है। इसी क्रम में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 (SSR-2027) के सफल संचालन को लेकर गुरुवार को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रखंड एवं नगर अध्यक्षों तथा सचिवों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्वाचक सूची की शुद्धता, नए मतदाताओं के पंजीकरण और दावा-आपत्ति की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की गई।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 1 जनवरी 2027 के आधार पर आयोजित बैठक में अवर निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाना है। इसके तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे और किसी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल नहीं हो।
बैठक में पुनरीक्षण कार्यक्रम की समय-सारणी की जानकारी देते हुए बताया गया कि प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 12 नवंबर 2026 को कर दिया गया है। इस पर दावा एवं आपत्ति दर्ज कराने की अवधि 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक निर्धारित की गई है। प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का निष्पादन 28 दिसंबर तक किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 4 जनवरी 2027 को होगा।
अवर निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों से अपने-अपने बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने तथा रिक्त स्थानों पर बीएलए की नियुक्ति कर उनकी सूची कार्यालय को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। उन्होंने प्रारूप मतदाता सूची का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करने और पात्र मतदाताओं के नाम छूटने अथवा अपात्र व्यक्तियों के नाम शामिल होने पर निर्धारित प्रपत्र-6 एवं प्रपत्र-7 के माध्यम से दावा-आपत्ति दर्ज कराने की अपील की।
युवाओं और वंचित वर्गों के नाम जोड़ने पर जोर
बैठक में विशेष रूप से 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं, महिलाओं, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों एवं अन्य वंचित वर्गों के पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के संबंध में सही जानकारी उपलब्ध कराने में सहयोग मांगा गया। इसके लिए 21 एवं 22 नवंबर तथा 5 एवं 6 दिसंबर 2026 को विशेष अभियान दिवस निर्धारित किए गए हैं।
बीएलए के लिए आवेदन जमा करने की सीमा निर्धारित
बैठक में बूथ लेवल एजेंटों द्वारा आवेदन जमा करने को लेकर भी दिशा-निर्देश दिए गए। इसके अनुसार एक बीएलए प्रतिदिन अधिकतम 10 आवेदन-पत्र बीएलओ को जमा कर सकेगा। दावा एवं आपत्ति की पूरी अवधि में 30 से अधिक आवेदन जमा किए जाने पर संबंधित आवेदनों का ईआरओ/एईआरओ द्वारा पुनः सत्यापन किया जाएगा। इसके साथ ही बीएलए को आवेदन-पत्रों के सत्यापन से संबंधित घोषणा-पत्र भी देना होगा।
ऑनलाइन भी कर सकते हैं आवेदन
मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए प्रपत्र-6, नाम विलोपित कराने के लिए प्रपत्र-7 तथा नाम में संशोधन, स्थानांतरण और ईपीआईसी प्रतिस्थापन के लिए प्रपत्र-8 की प्रक्रिया समझाई गई। नागरिक बीएलओ के माध्यम से अथवा वोटर हेल्पलाइन एप और निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल https://voters.eci.gov.in/ पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।
अवर निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि निर्वाचक निबंधन नियमावली, 1960 के नियम-16 के तहत प्राप्त दावों एवं आपत्तियों की सूचियां संबंधित कार्यालयों के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएंगी। इन्हें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा, ताकि आम नागरिक इनका अवलोकन कर सकें।
बैठक में मतदाता पंजीकरण, निर्वाचन प्रक्रिया एवं मतदान से संबंधित शिकायतों के लिए राज्य स्तर पर टोल फ्री नंबर 18003451950 तथा जिला स्तर पर मतदाता सहायता केंद्र के नंबर 1950 की जानकारी भी दी गई।
अंत में अवर निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण एक सहभागी प्रक्रिया है। इसे सफल बनाने के लिए प्रशासन, निर्वाचन तंत्र, राजनीतिक दलों और आम नागरिकों की सामूहिक भागीदारी जरूरी है।
