Nishant Raj
सासाराम (रोहतास)- कार्यालय प्रतिनिधि| सरकारी कृषि योजनाओं का सीधा लाभ अब केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिनकी फार्मर रजिस्ट्री आईडी तैयार होगी। इसी उद्देश्य से बिहार सरकार के कृषि विभाग एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यभर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत किसानों को एक विशिष्ट डिजिटल पहचान प्रदान की जा रही है।इस पहल के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक किसान का पंजीकरण किया जा रहा है, ताकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित अन्य कृषि एवं किसान कल्याण योजनाओं का लाभ बिना किसी बिचौलिये के सीधे किसानों तक पहुंच सके।
फार्मर रजिस्ट्री को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जिलाधिकारी उदिता सिंह की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर समाहर्ता, उप विकास आयुक्त, राजस्व प्रभारी, अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की और सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि विशेष अभियान के दौरान आपसी समन्वय के साथ अधिक से अधिक किसानों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पंजीकरण प्रक्रिया में किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए।
जिलाधिकारी ने बताया कि किसान अपनी फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनवाने के लिए नजदीकी किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक अथवा हल्का कर्मचारी से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर एवं भूमि से संबंधित दस्तावेज अनिवार्य होंगे।
यदि पंजीकरण के दौरान किसी प्रकार की समस्या आती है तो किसान अपने पंचायत के कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार, राजस्व कर्मचारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी अथवा अंचल कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। किसानों की सुविधा के लिए कृषि विभाग की ओर से 1800 180 1551 तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से 1800 345 6215 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है।
जिलाधिकारी ने सभी किसान भाइयों से अपील की है कि वे समय रहते अपना पंजीकरण पूर्ण कराएं, ताकि किसी भी सरकारी योजना के लाभ से वंचित न रहना पड़े।
रिपोर्ट, तस्वीर: टिपु सुलतान
सोनमाटी
