सोनमाटी
डेहरी-आन-सोन (बिहार)-कार्यालय प्रतिनिधि। डेहरी अनुमंडल विधिज्ञ संघ के परिसर में बिहार से राज्यसभा सांसद एवं जमुहार (रोहतास) स्थित जीएनएस यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति गोपालनारायण सिंह अपने सांसद मद से 15 लाख रुपये की लागत से एक भवन बनाएंगे। डेहरी अनुमंडल विधिज्ञ संघ का परिसर स्थानीय एनिकट स्थित अनुमंडल प्रशासनिक मुख्यालय से संबद्ध भूमि पर कार्यरत है।
डेहरी अनुमंडल विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष उमाशंकर पांडेय उर्फ मुटुर पांडेय ने बताया कि अनुमंडल मुख्यालय की भूमि पर कार्यरत संघ परिसर में नया भवन बनाने की मौखिक स्वीकृति संघ के पदाधिकारियों से बातचीत के दौरान गोपालनारायण सिंह ने दी है।
गोपालनारायण सिंह ने एक अनौपचारिक दौरे में संघ के मौजूद पदाधिकारियों से वार्ता कर अनुमंडल मुख्यालय में कार्यरत अधिवक्ताओं की समस्याओं से अवगत हुए। जैसाकि उमाशंकर पांडेय ने बताया, श्री सिंह ने कहा है कि वह अपनी ओर से संघ परिसर में भवन निर्माण से संबंधित सर्वेक्षण-नापजोख के लिए जीएनएस यूनिवर्सिटी के अभियंता को भेजेंगे। श्री सिंह से अनौपचारिक वार्ता में उमाशंकर पांडेय के साथ संघ के सचिव मिथिलेश कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव ओमप्रकाश सिन्हा, कोषाध्यक्ष संजय सिंह आदि मौजूद थे।
एनिकट में ही 9.44 एकड़ जमीन स्थानांतरित, चाहरदीवारी के लिए 44 लाख का आवंटन
अनुमंडल विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष उमाशंकर पांडेय ने बताया कि अधिवक्ताओं की समस्याओं को दूर करने के लिए विधिज्ञ संघ लगातार प्रयासरत है। इस बात के लिए कोशिश जारी है कि अधिवक्ताओं के लिए बीमा योजना, लाइब्रेरी विस्तार, जेनरेटर, शुद्ध पेयजल, मोटरसाइकिल पार्किंग की व्यवस्था-सुविधा का अधिक-से-अधिक विस्तार हो, ताकि संघ के सदस्य इसका लाभ उठा सकेें। डेढ़ साल पहले अधिवक्ताओं के लिए संघ की ओर से उपलब्ध अपने संसाधन से शेड बनवाया गया था। संघ परिसर में उपलब्ध सुविधाएं अधिवक्ताओं की बड़ी संख्या के हिसाब से अभी बेहद कम हैं। अधिवक्ता बड़ी संख्या में खुले परिसर में कार्य करते हैं, जिनके लिए भवन और अन्य सुविधाओं के लिए सहयोग की दरकार समाज और संस्थाओं से लगातार बनी हुई है। कई व्यक्तियों-संस्थाओं ने आगे बढ़कर मदद भी की है।
उमाशंकर पांडेय ने बताया कि अपना संघ भवन (हाईकोर्ट के अधीन) बनने में अभी देर है। सिंचाई विभाग की ओर से अनुमंडल मुख्यालय के निकट एनिकट में ही 9.44 एकड़ जमीन हाईकोर्ट को स्थानांतरित हो चुका है, जहां डेहरी अनुमंडल विधिज्ञ संघ की ओर से भवन निर्माण के लिए भूमिपूजन भी किया जा चुका है। फिलहाल इस जमीन पर चाहरदीवारी बनाने के लिए बिहार सरकार की ओर से हाईकोर्ट के मद में राज्य सरकार के भवन निर्माण विभाग को 44 लाख रुपये का आवंटन हो चुका है।
(तस्वीर : मुनमुन पांडेय, अधिवक्ता)
मेडिकल कालेज ने किए चिकित्सा परामर्श और कई जांच शुल्क माफ
डेहरी-आन-सोन (रोहतास)-कार्यालय प्रतिनिधि। जमुहार स्थित गोपालनारायण सिंह विश्वविद्यालय के अंतर्गत कार्यरत नारायण मेडिकल कालेज एंड हास्पिटल की ओर से राष्ट्र के 72वें स्वाधीनता वर्ष पर आरंभ विशेष स्वास्थ्य शिविर में जरूरतमंद मरीजों और परिवारों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन हो रहा है। नारायण मेडिकल कालेज एंड हास्पिटल (एनएमसीएच) प्रबंधन ने चिकित्सक परामर्श (कंसल्टेन्ट) शुल्क, बेड चार्ज, नर्सिंग चार्ज के साथ सामान्य सर्जरी के शुल्क को भी फिलहाल माफ रखा गया है। इसके अलावे अन्य तरह के चिकित्सकीय परीक्षणों में भी विशेष छूट का प्रावधान किया गया है।
एनएमसीएच के प्रबंध निदेशक त्रिविक्रमनारायण सिंह के अनुसार, स्वास्थ्य के खर्चीला होने के कारण गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले ही नहीं, इससे ऊपर के लोग भी परेशान हैं। इस बात का अहसास हास्पिटल प्रबंधन को है और इसी के मद्देनजर अनेक तरह के संभव उपाय किए गए हैं। मोतियाबिंद आपरेशन, डायलिसिस की सुविधा न्यूनतम शुल्क पर मुहैया कराई जा रही है। स्वास्थ्य शिविर के आयोजन का उद्देश्य भी संसाधनहीन लोगों तक हर संभव बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है।
(सूचना : भूपेन्द्रनारायण सिंह, जनसंपर्क अधिकारी, एनएमसीएच)
