हत्यारे-दुष्कर्मी को फांसी देने की मांग/ मोहिनी टीम साहसी कोरोना योद्धा/ सरकार से स्कूल हित में फैसले की मांग

बच्ची के पीडि़त परिवार को मिली संगठनों की सहायता

डेहरी-आन-सोन (रोहतास)-कार्यालय प्रतिनिधि। डालमियानगर थाना अंतर्गत गंगौली गांव में बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्याकांड की सर्वसमाज ने निंदा की है। आक्रोश में हत्यारे को फांसी देने तक की मांग की गई । विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि मंडल ने गांव जाकर पीडि़त परिवार से वस्तुस्थिति को जानने का प्रयास किया और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। कई संगठनों ने आर्थिक सहायता प्रदान की है। डिहरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक फतेहबहादुर सिंह और पूर्व विधायक सत्यनारायण यादव ने भी गांव का दौरा किया है। संकटमोचन स्वास्थ्य सहायता केेंद्र के संस्थापक डा. एसबी प्रसाद ने इस आर्थिक अभावग्रस्त पीडि़त परिवार की आजीवन निशुल्क स्वास्थ्य जांच का भरोसा दिया है। चित्रगुप्त समाज कल्याण ट्रस्ट की ओर से चित्रगुप्त मैदान स्थित चित्रगुप्तमहाराज मंदिर परिसर की अनौपचाारिक बैठक में इस घटना की एकस्वर से निंदा की गई। ट्रस्ट की संस्थापक डा. रागिनी सिन्हा, अध्यक्ष डा. उदय सिन्हा, कार्यकारी मिथिलेश कुमार सहित सभी पदाधिकारी-सदस्यों ने सरकार से कड़ी-से-कड़ी सजा देने की मांग की। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, चित्रगुप्त समाज कल्याण ट्रस्ट, सोन कला केेंद्र की ओर से पीडि़त परिवार को आगे भी आर्थिक सहायता देने का अश्वासन दिया गया है। गांव का दौरा करने वालों में कायस्थ महासभा के दक्षिण बिहार प्रदेश अध्यक्ष डा. एसपी वर्मा, रोहतास जिला अध्यक्ष राजीव रंजन सिन्हा, अनुमंडल महासचिव विकास सिन्हा, सोन कला केेंद्र के अध्यक्ष दयानिधि श्रीवास्तव, सचिव निशान्त राज, कोषाध्यक्ष राजीव सिंह, चित्रगुप्त समाज कल्याण ट्रस्ट के उपाध्यक्ष प्रो. रणधीर सिन्हा, संगठन सचिव ओमप्रकाश कमल, वरिष्ठ वित्त सलाहकार पारस प्रसाद, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता मनीष सिन्हा, डिहरी चेस क्लब के सचिव नंदकुमार सिंह आदि शामिल थे।

मोहिनी टीम साहसी कोरोना योद्धा की भूमिका में : उदय शंकर

डेहरी-आन-सोन (रोहतास)-कार्यालय प्रतिनिधि। कोरोना महाविपदा काल में रोहतास जिला की अग्रणी रसोई गैस विक्रेता एजेंसी मोहिनी इंटरप्राइजेज की टीम साहसी कोरोना योद्धा की भूमिका में है, जो सीमांत पर्वतीय क्षेत्र तक शहर डेहरी-आन-सोन से सौ किलोमीटर दूर तक रसोई गैस निर्बाध पहुंचाती रही। वाहन-आवागमन बंद होने पर भी प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के कार्डधारी गरीब-दलित-आदिवासी परिवारों की महिला मुख्रिया को रसोई गैस के ईंधन की असुविधा नहीं झेलनी पड़े, इसके लिए मोहिनी इंटरप्राइजेज सतत सक्रिय रहा। मोहिनी इंटरप्राइजेज के प्रबंध संचालक-निदेशक उदय शंकर के अनुसार, अब उपभोक्ताओं को 7718955555 नंबर डायल कर गैस बुकिंग करनी है। 05 किलो रसोई गैस फ्री ट्रेड सिलेंडर रसोई गैस कनेक्शन से वंचित रह गए उपभोक्ताओं के लिए ही है, जो उपयोग में पूरी तरह सुरक्षित और कालेबाजार की लूज गैस से सस्ता भी है। यह मोहिनी विक्रय केेंद्र पर सातों दिन 24 घंटा उपलब्ध है, जो श्रमिकों, ठेला-खोमचा, खानाबदोशों के लिए उपयुक्त है। बताया कि भारत अब दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी उपभोक्ता है, जहां 97 फीसदी परिवारों तक रसोई गैस की पहुंच हो चुकी है। मोहिनी इंटरप्राइजेज की पार्टनर संचालक निदेशक मीना शंकर के मुताबिक, देश की महत्वाकांक्षी प्रधानंमत्री उज्जवला योजना के कारण देश में 8 करोड़ वंचित परिवारों की महिलाएं भी निशुल्क गैस कनेक्शन धारक बन चुकी हैं।

अब तो स्कूलों के हक में फैसला ले सरकार : डा. एसपी वर्मा

पटना/सासाराम (कार्यालय प्रतिनिधि)। प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री डा. एसपी वर्मा ने सरकार से निजी स्कूलों और इनसे जुड़े लाखों शिक्षकों-कर्मचारियों के हित में निर्णय लेने की मांग की है। चूंकि कोरोना महामारी संक्रमण अब ढलान की ओर है, इसलिए केंद्र सरकार के आदेश के आलोक में राज्य सरकार को इस संबंध में जल्द ही समुचित दिशा-निर्देश जारी करना चाहिए, ताकि स्कूलों में पठन-पाठन सुचारू हो सके और विद्यार्थियों की छूटी पढ़ाई जल्द ही पटरी पर आ सके। कोरोना के काल में स्कूल प्रबंधकों, शिक्षक-शिक्षिकाओं, कर्मचारियों ने जीवन का सबसे कठिनतम दौर देखा है। अब तो सरकार इनकी दयनीय स्थिति से उबारने का ठोस प्रयत्न करे और शिक्षा के अधिकार मद में निजी विद्यालयों के निर्धारित रकम का भुगतान करे। उधर, पटना में राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद शमाएल अहमद ने राज्य के शिक्षा मंत्री से कोविड-19 के दौर में निजी विद्यालयों की बंद या स्थगित कक्षाओं का संचालन कोरोना काल पूर्व की तरह करने की मांग करते हुए संबंधित ज्ञापन सौपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि स्कूलों में निचली कक्षाओं विद्यार्थियों के नहींआने और उनकी ओर से फीस आदि के मद की आमदनी समाप्त होने से राज्य के समस्त निजी विद्यालयों में कार्यरत लाखों शिक्षक-शिक्षिकाओं और कर्मचारियों की हालत पूरी तरह दयनीय हो चुकी है। ज्ञापन में बताया गया है कि निचली कक्षाओं का भी आनलाइन संचालन स्कूलों द्वारा हो रहा है। सैयद शमाएल ने बताया कि शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत विद्यार्थियों के मद की राशि का आवंटन स्कूलों को नहीं किया गया है, जिसका आवंटन जल्द होने से स्कूलों की खराब वित्तीय हालत एक हद तक सुधारने में मदद मिल सकती है। प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के रोहतास जिला अध्यक्ष रोहित वर्मा, जिला उपाध्यक्ष सुभाष कुमार कुशवाहा, जिला सचिव समरेंद्र कुमार, कोषाध्यक्ष कुमार विकास प्रकाश, जिला संयोजक धनेन्द्र कुमार, जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी दुर्गेश पटेल आदि ने नए सरकार का स्वागत करते हुए निजी स्कूलों के हक में जल्द फैसला लेने की अपील सरकार और शिक्षा मंत्री से की है।