
पटना। बिहार को देश के अग्रणी निर्यातक राज्यों की श्रेणी में शामिल करने और राज्य के निर्यात तंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को बिहार निर्यात कार्ययोजना 2026-27 जारी की। पटना के एक निजी होटल में उद्योग विभाग की ओर से आयोजित राज्यस्तरीय कार्यशाला में उन्होंने उद्यमियों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नए अवसरों से जोड़ने पर जोर दिया।
मुक्त व्यापार समझौतों के प्रभावी उपयोग और उनसे मिलने वाले अवसरों पर आयोजित इस कार्यशाला का उद्देश्य राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाने के लिए आवश्यक जानकारी और मार्गदर्शन उपलब्ध कराना था। इसका आयोजन भारत सरकार के वाणिज्य विभाग, विदेश व्यापार महानिदेशालय, कोलकाता और बिहार सरकार के उद्योग विभाग के सहयोग से किया गया। भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन ने ज्ञान सहयोगी के रूप में भागीदारी की।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने तीन महत्वपूर्ण दस्तावेजों का विमोचन किया। इनमें ‘बिहार निर्यात कार्ययोजना 2026-27’, ‘बिहार निर्यातकों के लिए मुक्त व्यापार समझौता पुस्तिका’ तथा ‘निर्यातकों के लिए 100 महत्वपूर्ण सवाल और जवाब’ शामिल हैं। इन दस्तावेजों के माध्यम से बिहार के उद्यमियों को मुक्त व्यापार समझौतों के प्रावधानों, लाभों और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कारोबार बढ़ाने के तरीकों की जानकारी मिलेगी।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के उत्पादों में वैश्विक बाजार में अपनी मजबूत पहचान बनाने की अपार क्षमता है। राज्य सरकार का लक्ष्य बिहार के उद्यमियों, विशेषकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अवसरों से जोड़ना और उनके लिए निर्यात की राह आसान बनाना है। मुक्त व्यापार समझौते इस दिशा में महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं। इनके प्रभावी उपयोग से बिहार के स्थानीय उत्पादों को नए अंतरराष्ट्रीय बाजार मिलेंगे, निर्यात में वृद्धि होगी और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। सरकार निर्यातकों को हरसंभव सहयोग और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
उद्योग एवं खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने औद्योगिक विकास, उद्यमिता को प्रोत्साहन तथा स्थानीय उत्पादों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों में नए अवसर सृजित करने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बिहार की निर्यात क्षमता मजबूत बनाने और राज्य के उत्पादों की वैश्विक पहचान बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।
कार्यशाला में उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार तथा विदेश व्यापार महानिदेशालय के महानिदेशक लव अग्रवाल ने भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने मुक्त व्यापार समझौतों के प्रभावी उपयोग, अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच और बिहार के उद्यमों के लिए उपलब्ध निर्यात अवसरों पर विस्तार से चर्चा की।
इस अवसर पर बिहार राज्य विपणन प्राधिकरण और भारतीय प्रबंधन संस्थान, बोधगया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर उसका आदान-प्रदान किया गया। इस प्रक्रिया में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशक अमन समीर तथा भारतीय प्रबंधन संस्थान, बोधगया की निदेशक डॉ. विनिता सिंह सहाय शामिल रहीं।
इसके अलावा बिहार सरकार और ड्रिप कैपिटल के बीच भी समझौता ज्ञापन हुआ। इस पर ड्रिप कैपिटल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुष्कर मुखेवार और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशक अमन समीर ने हस्ताक्षर कर समझौते का आदान-प्रदान किया।






