लंबित आवेदनों को जल्द निष्पादन करने का सभी अंचलाधिकारियों को दिया निर्देश : जिलाधिकारी

सासाराम (रोहतास) कार्यालय प्रतिनिधि। जिलाधिकारी नवीन कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को भूमि विवाद, राजस्व संबंधी कार्यों, संरचनाओं से संबंधित भू अर्जन, नए भवनों के निर्माण हेतु भूमि उपलब्धता, सरकारी भूमि एवं भवनों का अतिक्रमण तथा आंतरिक संसाधन को लेकर समीक्षात्मक बैठक बुलाई गई। समाहरणालय स्थित डीआरडीए सभागार में आयोजित इस बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी और भूमि सुधार उप समाहर्ता सहित सभी प्रखंडों के अंचलाधिकारी मौजूद थे।अंचलवार ऑनलाइन म्यूटेशन रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों को लंबित आवेदनों को जल्द से जल्द निष्पादन करने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट के अनुसार केवल पांच अंचल ही ऐसे हैं, जिनमें 95 फ़ीसदी से ऊपर लंबित मामले निपटाए गए हैं। जबकि 10 अंचलो में 90 से 95 फ़ीसदी तक लंबित आवेदनों का निपटान किया गया है। शिवसागर, चेनारी, सासाराम और संझौली प्रखंड में 90 फ़ीसदी से कम आवेदनों का निपटान किया गया है। जिलाधिकारी ने सभी भूमि सुधार उपसमाहर्ता (डीसीएलआर) को निर्देश दिया कि वे सभी अपने-अपने अंचल कार्यालयों में हफ्ते में तीन दिन शाम 5 बजे के बाद बैठकर लंबित आवेदनों का निपटान करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने सासाराम, संझौली और डिहरी को इस माह के अंत तक लंबित आवेदनों के निपटान का प्रतिशत 95 फ़ीसदी से ऊपर करने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने ऑनलाइन म्यूटेशन के लिए लंबित पड़े आवेदनों को समय पर निपटान नहीं करने को लेकर डीसीएलआर सासाराम और दिनारा को स्पष्टीकरण जारी करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि लंबित आवेदनों की सूची में कमी नहीं होने तथा अधिक आवेदनों को अस्वीकृत करने पर संबंधित पदाधिकारी की सैलरी भी रोकी जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी सासाराम और दिनारा के डीसीएलआर को यह निर्देश दिया गया था कि अस्वीकृत किए गए आवेदनों की जांच करें कि आखिर क्यों आवेदनों को स्वीकृत किया गया है। लेकिन अभी तक इस दिशा में उनके द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया गया था। उन्होंने एक बार पुनः दोनों अनुमंडल के डीसीएलआर को अस्वीकृत किए गए आवेदनों की जांच कर आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने सासाराम के अंचलाधिकारी को एक महीने के अंदर ऑनलाइन म्यूटेशन संबंधी सभी लंबित मामलों के निष्पादन करने का समय दिया है। उन्होंने कहा कि समय पर कार्य नहीं पूरा करने की स्थिति में सासाराम के अंचल अधिकारी को सस्पेंड करने की अनुशंसा की जाएगी।जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों को ऑनलाइन म्यूटेशन संबंधी लंबित आवेदनों को 98 से 99 फ़ीसदी जल्द से जल्द निपटाने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने अस्वीकृत आवेदनों की संख्या को भी कम से कम करने का निर्देश दिया है।जिलाधिकारी ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे रविवार तथा छुट्टी वाले दिन कार्यालय को देर तक खोलकर ऑनलाइन जमाबंदी संबंधी लंबित मामलों का शीघ्र निपटान करें। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि सभी अंचलों में ऑनलाइन जमाबंदी संबंधी आवेदनों का निपटान 95% से ऊपर हो जाना चाहिए।जिलाधिकारी ने कहा कि ऑनलाइन लैंड पजेशन सर्टिफिकेट (एलपीसी) का निपटान किसी भी हाल में 100 फीसदी से कम नहीं होना चाहिए। एलपीसी रिपोर्ट में चिनारी का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। जिलाधिकारी ने दखल दिहानी संबंधी सारे मामले इस माह में पूर्ण करने का निर्देश दिया है। जिले भर में 200 मामलों में से आधे से अधिक जगहों पर दखल दहानी का काम पूरा हो गया है। जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया कि जिन-जिन अंचल में दखल दहानी संबंधी कार्य लंबित हैं उन्हें 15 दिनों में पूर्ण करें। छह प्रखंड ऐसे हैं जिनमें खेल मैदान बनाने हेतु अभी तक जमीन चिन्हित नहीं किया गया है। जिलाधिकारी ने इस दिशा में संबंधित अंचलाधिकारी को जल्द से जल्द भूमि चिन्हित कर विभाग को सूचित करने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने प्रखंडों में 30 तारीख तक अभियान बसेरा 2 के तहत लाभुकों की सूची पूरी कर लें तथा राजस्व कर्मचारी के माध्यम से लाभुकों को यह सूचना दिलवाना सुनिश्चित करें कि उन्हें जमाबंदी का पर्चा डिहरी के भैंसहां पंचायत स्थित पंचायत भवन में सौंपा जाएगा।